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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अगले चार महीनों में राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना है। राष्ट्रीय नीति तैयार करने में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाएगा।
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